• दैनिक लोक भारती
• 20 Jan, 2026

शाहजहांपुर/जलालाबाद नगर पालिका में पूर्व अधिशासी अधिकारी  दयाशंकर वर्मा पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और लोकायुक्त की जांच की प्रभाव शीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकायुक्त द्वारा की गई जांच में उन्हें भामाशाह पार्क के निर्माण एवं सौंदर्यकरण कार्य में लाखों रुपये के घोटाले तथा भवन कर वसूली में अनियमितताओं के लिए दोषी पाया गया था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उन पर कोई ठोस विभागीय या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। भामाशाह पार्क निर्माण में घोटाला जलालाबाद नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भामाशाह पार्क का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य नगर पालिका द्वारा कराया गया था। लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्य में अनियमितताएं बरती गईं, जिससे लाखों रुपये का गबन हुआ। इसके अलावा, भवन कर संग्रह में बड़ी अनियमितताओं के चलते नगर पालिका को प्रतिवर्ष करीब 5 लाख रुपये का राजस्व नुकसान उठाना पड़ा। जांच में कुल 20 लाख रुपये तक की राजस्व क्षति का अनुमान लगाया गया, जिसमें ईओ दयाशंकर वर्मा की प्रत्यक्ष भूमिका पाई गई। शिकायतकर्ता अमित अवस्थी, जो स्वयं जलालाबाद के निवासी हैं, ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट में पूर्व ईओ को दोषी ठहराया गया, लेकिन कार्रवाई में देरी के कारण मामला अब और जटिल हो गया है। लोकायुक्त रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज अमित अवस्थी ने लखनऊ में स्थानीय निकाय निदेशालय के मुख्य द्वार पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक भ्रष्टाचारी पूर्व ईओ दयाशंकर वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती—जिसमें निलंबन, विभागीय जांच और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज करना शामिल है—वह अपना अनशन जारी रखेंगे। अमित अवस्थी ने कहा, "लोकायुक्त जैसी उच्च संस्था द्वारा दोषी पाए जाने के बाद भी अधिकारी बेखौफ घूम रहे हैं। यह पूरे सिस्टम की विफलता है। आम नागरिक की आवाज दबाई नहीं जा सकती।"शिकायतकर्ता की भूख हड़ताल के कारण अब स्थानीय निकाय निदेशालय और उच्च प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है ।